हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सेवा विस्तार (Extension) और पुनर्नियुक्ति (Re-employment) पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

क्या हैं नए आदेश?

मंगलवार को कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार:

अब कोई भी विभाग रिटायर हो रहे अधिकारी/कर्मचारी के लिए एक्सटेंशन का प्रस्ताव नहीं भेजेगा
सरकार भविष्य में ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी
सभी विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं

वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों का क्या होगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि:

जो कर्मचारी पहले से एक्सटेंशन या पुनर्नियुक्ति पर कार्यरत हैं
उन्हें हटाया नहीं जाएगा
वे अपना तय कार्यकाल पूरा करेंगे, उसके बाद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा

क्यों लिया गया यह फैसला?

पिछले कुछ समय से रिटायर्ड अधिकारियों को बार-बार सेवा विस्तार देने को लेकर सरकार की आलोचना हो रही थी।

हाल ही में एक मंत्री की बेटी को एक्सटेंशन और प्रमोशन देने पर विवाद बढ़ा
विपक्ष और बेरोजगार युवाओं का विरोध तेज हुआ

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इस प्रथा को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया है, ताकि युवाओं को नए अवसर मिल सकें और पारदर्शिता बनी रहे।

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हिमाचल में अब नहीं मिलेगी नौकरी में एक्सटेंशन! सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला