भारत की विमानन यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जब केंद्र सरकार ने **क्षेत्रीय संपर्क योजना – संशोधित उड़ान (UDAN)** को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देशभर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाना है।

योजना के तहत देश में 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा, जबकि पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, द्वीपीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में 200 हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे।

इसके अलावा “चैलेंज मोड” के तहत राज्य अपनी मांग और तैयारी के अनुसार एयरपोर्ट प्रस्तावित कर सकेंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होगा। एयरपोर्ट संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए तीन वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव (O&M) सहायता भी दी जाएगी।

सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया है, जिससे नई उड़ानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। साथ ही, बड़े विमानों में सस्ती सीटों की व्यवस्था से टियर-2 और टियर-3 शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

यह योजना न केवल क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करेगी, बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी।

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UDAN योजना को मिली कैबिनेट मंजूरी: अब सस्ती और सुलभ होगी हवाई यात्रा, 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपोर्ट विकसित होंगे